गृह मंत्री अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कहा कि सरकार ऐसी व्यवस्था बनाने जा रही है, जिससे हर नागरिक को प्राथमिकी (FIR) दर्ज होने के तीन साल के अंदर न्याय मिल सके। अमित शाह ने कहा अब तारीख पर तारीख का सिस्टम ख़त्म हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश पुलिस में 60,244 नवनियुक्त सिपाहियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए हुए समारोह में अमित शाह ने कहा कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, यह तीनों कानून…. मैं आज आप सबके सामने बोलकर जा रहा हूं कि पांच साल के भीतर ऐसी व्यवस्था बन जाएगी कि कोई भी प्राथमिकी दर्ज हुई तो पीड़ित को सुप्रीम कोर्ट तक तीन साल के अंदर न्याय मिल जाएगा।
अमित शाह ने कहा कि देश में अभी लोगों को इंसाफ मिलने में वर्षों लग जाते हैं। 20-25 साल तक रेप-हत्या के मामलों पर सुनवाई होती रहती है और फैसला ही नहीं आ पाता है। इसको लेकर सुधार की बात लंबे समय से चल रही है। फिल्मों का ‘तारीख पर तारीख’ वाला डायलॉग भी इसी सच्चाई का सामने लाया था। अब पुलिसिंग में सुधार कर तेजी से चार्जशीट फाइल कर और कोर्ट को सबूत मुहैया कराकर तेजी से सुनवाई पूरी कराने और पीड़ित को इंसाफ दिलाने की नीति पर काम चल रहा है।
उन्होंने कहा- आजादी के बाद से उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती रही। लेकिन, 2017 में योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में भाजपा सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने नई बुलंदियों को छूना शुरू किया। उत्तर प्रदेश अब दंगों का गढ़ नहीं रहा। यहां अब गुंडों का फरमान नहीं चलता। उत्तर प्रदेश में अब कानून का शासन है।
अमित शाह ने दावा किया कि 31 मार्च 2026 तक देश नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा कि उनके नेतृत्व में उत्तर प्रदेश पुलिस ने न केवल भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और योग्यता आधारित बनाया, बल्कि हर जाति, जिले और तहसील के युवाओं को मौका देकर नया कीर्तिमान गढ़ा। इन नियुक्तियों में न खर्च, न पर्ची, न सिफारिश और न ही जाति के आधार पर कोई भेदभाव हुआ।
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के जरिए पूरी दुनिया को एक सख्त संदेश भेजा है कि भारतीयों का खून जमीन पर बहाने के लिए नहीं है और जो भी यह हिमाकत करेगा उसको दंड दिया जाएगा।