केनरा बैंक से जुड़े 146.35 करोड़ रुपये के बैंक धोखाधड़ी मामले में विशेष सीबीआई अदालत ने सोमवार को अरबपति ज्वैलर जतिन मेहता, उनकी पत्नी सोनिया और बेटे सूरज को भगोड़ा घोषित करने का आदेश दिया। सीबीआई ने अदालत को बताया कि जून 2018 में तीनों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बाद से उनका कोई पता नहीं चल पाया है। बताया जाता है कि मेहता का परिवार काफी समय पहले ही देश छोड़कर जा चुका है और अब तक अदालती कार्यवाही का सामना करने के लिए वापस नहीं…

  मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की यूनिट-12 ने मोबाइल फोन के गोपनीय डेटा की अवैध खरीद-फरोख्त करने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस आरोप में पुलिस ने झारखंड और बिहार में तैनात दो पुलिस कांस्टेबलों को भी आरोपी बनाया है। यह गिरोह कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर) और मोबाइल टावर की लोकेशन से जुड़ी जानकारी हासिल कर उसे बेचता था। इस डेटा की मदद से ग्राहक किसी व्यक्ति की गतिविधियों और उसके संपर्कों पर नजर रख सकते थे। पुलिस उपायुक्त नवनाथ ढवले ने मीडिया…

कांस्टेबल सुभाष घाडगे महाराष्ट्र के ठाणे जिले के उल्हासनगर के कैलाश कॉलोनी में हुई गोलीबारी और दोहरे हत्याकांड के मामले में आरोपियों को कथित तौर पर पुलिस की गोपनीय जानकारी लीक करने के आरोप में एक पुलिस कांस्टेबल को निलंबित कर दिया गया है। इस घटना में दो भाइयों की सार्वजनिक स्थान पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। बता दें कि क्राइम डिटेक्शन टीम का हिस्सा रहे पुलिस कांस्टेबल सुभाष वामन घाडगे को पुलिस उपायुक्त सचिन गोरे ने निलंबित कर दिया। जांच के दौरान बरामद CCTV फुटेज और…

  महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) की विशेष अदालत ने शकील शेख उर्फ मामू की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उस पर सलीम डोला के नेतृत्व वाले ड्रग्स सिंडिकेट और सातारा जिले में 115 करोड़ रुपये के मेफेड्रोन (एमडी) निर्माण अभियान से जुड़े होने का आरोप है। अदालत ने कहा कि इस स्तर पर आरोपी के पास से सीधे मादक पदार्थों की बरामदगी आवश्यक नहीं है क्योंकि सह-आरोपी के इकबालिया बयान और बातचीत के ट्रांसक्रिप्ट प्रथम दृष्टया उसके इस गिरोह से संबंध होने की ओर इशारा करते हैं।…

  बॉम्बे हाईकोर्ट ने मध्य रेलवे को कुर्ला-ट्रॉम्बे रेलवे लाइन के किनारे सुरक्षा क्षेत्र में अतिक्रमण कर बनाई गई अवैध झोपड़ियों को हटाने की अनुमति दे दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि अतिक्रमण हटाने से पहले झोपड़ियों में रहने वालों को नए सिरे से 30 दिन की नोटिस दी जाए। साथ ही, विस्थापन का सामना करने वाले पात्र परिवारों के पुनर्वास के लिए भी आवश्यक कदम उठाए जाएं। न्यायमूर्ति भारती डांगरे की अध्यक्षता वाली पीठ ने कुर्ला पूर्व के राजीव गांधी नगर में रहने वाले सात…