यह भारत सरकार का अमेरिका को टैरिफ वॉर का जवाब माना जा रहा है। हिन्दुस्तान की नरेंद्र मोदी सरकार ने संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) में डाक सेवाओं का अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने 30 जुलाई को एक आदेश जारी किया था, जिसके तहत 800 डॉलर तक के सामान पर लगने वाली ड्यूटी (सीमा शुल्क) की छूट खत्म कर दी गई। कम कीमत वाले सामान पहले बिना ड्यूटी के अमेरिका पहुंच जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अमेरिका भेजे जाने वाले हर मूल्य के सामान पर 29 अगस्त से कस्टम ड्यूटी लगेगी। हालांकि, दस्तावेज और 100 अमेरिकी डॉलर तक मूल्य वाले गिफ्ट आइटम पर छूट रहेगी।
अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ की वजह से रिश्तों में अभी थोड़ी खटास आ गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर कुल 50 फीसदी का टैरिफ लगाने का ऐलान किया है, जिसमें 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ भी शामिल है। इस अतिरिक्त टैरिफ को ट्रंप ने यह कहते हुए लगाया कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है।
प्रेस इंफार्मेशन ब्यूरो (PIB) की एक प्रेस रिलीज के अनुसार, डाक विभाग ने अमेरिकी प्रशासन द्वारा 30 जुलाई, 2025 को जारी कार्यकारी आदेश (Executive Order) संख्या 14324 पर ध्यान दिया है, जिसके तहत 800 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य के सामानों पर शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट 29 अगस्त, 2025 से वापस ले ली जाएगी। परिणामस्वरूप, अमेरिका जाने वाली सभी अंतर्राष्ट्रीय डाक वस्तुएं, चाहे उनका मूल्य कुछ भी हो, देश-विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) टैरिफ ढांचे के अनुसार सीमा शुल्क के अधीन होंगी। हालांकि, 100 अमेरिकी डॉलर तक के मूल्य की गिफ्ट वस्तुएं शुल्क से मुक्त रहेंगी।
अब भारत सरकार ने 25 अगस्त 2025 से अमेरिका जाने वाली सभी प्रकार की डाक वस्तुओं की बुकिंग अस्थायी रूप से निलंबित करने का फैसला किया गया है। इससे लोग अब अमेरिका में कुछ भी भेजने के लिए (पत्र और गिफ्ट को छोड़कर) डाक सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। वहीं, जिन ग्राहकों ने पहले ही ऐसी सामग्री बुक कर ली है जो इन परिस्थितियों के कारण अमेरिका नहीं भेजी जा सकती, वे डाक शुल्क (रिफंड) वापसी की मांग कर सकते हैं। डाक विभाग ने कहा है कि विभाग ग्राहकों को हुई असुविधा के लिए गहरा खेद व्यक्त करता है और आश्वासन देता है कि अमेरिका के लिए पूर्ण सेवाएं जल्द से जल्द बहाल करने के लिए हरसंभव उपाय किए जा रहे हैं।