महाराष्ट्र सरकार द्वारा जबरन धार्मिक धर्मांतरण के मामलों से निपटने के उद्देश्य से प्रस्तावित धर्मांतरण-विरोधी कानून का पहला मसौदा तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। सत्तारूढ़ महायुति गठबंधन के नेता ऐसे मामलों को अक्सर “लव जिहाद” बताते रहे हैं। सूत्रों के अनुसार, इस “प्रारंभिक” मसौदे को प्रक्रिया के तहत सुझाव और प्रतिक्रिया के लिए विधि एवं न्याय विभाग को भेजा गया है। सूत्रों का कहना है कि मसौदा तैयार करने की प्रक्रिया अभी जारी है और विधेयक को अंतिम रूप देने से पहले गृह विभाग और विधि…
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