लोकसभा ने विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) यानी G RAM G Bill, 2025 को गुरुवार को मंजूरी दे दी। यह विधेयक 20 साल पुराने मनरेगा की जगह लेगा और गांवों में रोजगार, आय और बुनियादी ढांचे को नए सिरे से आकार देने का दावा करता है। सरकार इसे विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की मजबूत नींव बता रही है, जबकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़े बदलाव की उम्मीद जताई जा रही है। सरकार का कहना है कि 2005 में लागू मनरेगा ने रोजगार सुरक्षा दी, लेकिन बदलते…
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