उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने राज्य के पूर्व अग्निवीरों के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए UP POLICE पुलिस और PAC की भर्ती में 20% आरक्षण देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को लोकभवन में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया। साथ ही पूर्व अग्निवीरों को आयु सीमा में भी छूट दी जाएगी। कैबिनेट में कुल 10 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई, जिनमें औद्योगिक विकास, पर्यटन, नगर विकास, उच्च शिक्षा और एमएसएमई विभाग से जुड़े कई अहम प्रस्ताव शामिल हैं। सरकार के इन फैसलों से युवाओं, निवेशकों और पर्यटकों को सीधा लाभ मिलेगा।
राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने इस बारे में जानकारी दी। मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट की बैठक के बाद इस फ़ैसले का ऐलान किया गया है। सुबह 11 बजे लखनऊ लोकभवन में कैबिनेट बैठक हुई। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बैठक का एजेंडा जारी किया था। जिसमें गृह विभाग की ओर से पूर्व अग्निवीरों को पुलिस और पीएसी में आरक्षण देने के प्रस्ताव का जिक्र किया गया था।
केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयर फोर्स में चार साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। चार साल में छह महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। चार साल बाद जवानों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाएगी। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों को परमानेंट सर्विस में लिया जाएगा। अग्निवीरों की पहली खेप का कार्यकाल 2026-27 में पूरा होगा। यह संख्या 1 लाख के करीब है। इनमें 25 हजार सेना में नियमित हो जाएंगे। 25 प्रतिशत से ज्यादा अग्निवीरों की नौकरी पक्की हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक तीनों सेनाओं में जवानों के पद खाली हैं। इन पदों को भरने के लिए अग्निवीरों को स्थायी किया जा सकता है।
‘एक जनपद एक उत्पाद’ (ODOP) योजना को विस्तार देते हुए सरकार ने नई ओडीओपी नीति 2.0 को मंजूरी दे दी है। अब परियोजना लागत एक करोड़ तक बढ़ाई गई है और मार्जिन मनी की सीमा भी बढ़ेगी। इसमें नए उत्पादों को जोड़ा जाएगा जिससे जिलेवार पारंपरिक और स्थानीय उत्पादों को नया बाजार और बढ़ावा मिलेगा। शहरों में हरियाली बढ़ाने के लिए अर्बन ग्रीन नीति के मसौदे को मंजूरी दी गई है। साथ ही, सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण का प्रस्ताव भी स्वीकृत हुआ। इससे खाद्य वितरण व्यवस्था में सुधार होगा।
राज्य में निवेश को आकर्षित करने के लिए एक कंपनी को लेटर ऑफ कंफर्ट और पांच कंपनियों को सब्सिडी देने का निर्णय लिया गया। नोएडा में हल्दीराम स्नैक्स द्वारा 662 करोड़ रुपये के निवेश की मंजूरी भी दी गई। इसके अलावा, घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए आवासीय सुविधा सुधारने हेतु “बेड एंड ब्रेकफास्ट” नीति को भी मंजूरी दी गई है।