मुंबई की मीठी नदी डीसिल्टिंग घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए मुंबई में 8 ठिकानों पर फिर छापेमारी की। यह कार्रवाई 31 जुलाई 2025 को की गई। छापेमारी मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम (PMLA), 2002 के तहत की गई है और यह जांच बीएमसी (BMC) से जुड़े बहुचर्चित ₹65 करोड़ के घोटाले से जुड़ी है।
तलाशी अभियान में BMC ठेकेदारों से जुड़े कार्यालय, आवासीय परिसर शामिल थे। इसमें मेसर्स एक्यूट डिजाइन्स, मेसर्स कैलाश कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स निखिल कंस्ट्रक्शन कंपनी, मेसर्स एन ए कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मेसर्स जेआरएस इंफ्रास्ट्रक्चर और BMC इंजीनियर प्रशांत कृष्ण तायशेटे से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की गई। वर्तमान तलाशी कार्रवाई के कारण कई बैंक खातों, एफडीआर, डीमैट खातों में 47 करोड़ रुपये से अधिक की राशि फ्रीज कर दी गई। इसके अलावा, तलाशी के दौरान कुछ डिजिटल उपकरण, विभिन्न अचल संपत्तियों से संबंधित रिकॉर्ड और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
ED ने BMC को 65 करोड़ रुपये से अधिक का गलत नुकसान पहुंचाने के आरोप में उपरोक्त व्यक्तियों, संस्थाओं सहित 13 के खिलाफ IPC-1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मुंबई के आजाद मैदान पुलिस स्टेशन में दिनांक 6 मई को दर्ज FIR संख्या 0075/2025 के आधार पर इस मामले की जांच शुरू की थी। जांच और तलाशी अभियान के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया उपरोक्त ठेकेदारों द्वारा एसडब्ल्यूडी विभाग, BMC और अन्य के अधिकारियों की मिलीभगत से मीठी नदी से गाद निकालने से संबंधित कार्यों में विभिन्न अनियमितताओं का संकेत देते हैं।
जांच के दौरान यह पता चला है कि उपरोक्त BMC ठेकेदारों ने कथित तौर पर गाद डंपिंग के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जमीनों के लिए भूमि मालिकों से MOU और संबंधित ग्राम पंचायतों से NOC सहित कई झूठे दस्तावेज जमा किए थे। जांच से यह भी पता चला है कि BMC अधिकारियों ने 2021-2022 में मीठी नदी से गाद निकालने के लिए निविदाओं में शामिल सिल्ट पुशर और बहुउद्देशीय उभयचर पोंटून मशीनों की खरीद और उपयोग में वित्तीय लाभ के लिए अपने पदों का दुरुपयोग किया है। इससे पहले, ED ने इस मामले में 06.06.2025 को 18 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया था। इस मामले में जब्त/जमा की गई अपराध आय (पीओसी) का कुल मूल्य अब लगभग 49.8 करोड़ रुपये है। केस में आगे की जांच जारी है।

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