जो लोग बोलने की आजादी का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें अदालतों से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए- सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा- जो लोग बोलने की आजादी का दुरुपयोग करते हैं, उन्हें अदालतों से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें अहमदाबाद पुलिस द्वारा दर्ज की गई FIR को रद्द करने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बेंगलुरु के 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने या अग्रिम जमानत देने से भी मना कर दिया, ताकि वह जांच में शामिल हो सके।

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कहा कि बोलने की आजादी की कोई सीमा नहीं है। बेंगलुरु के 24 वर्षीय चार्टर्ड अकाउंटेंसी के छात्र ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ‘जवाहरलाल नेहरू सटायर’ नाम के पैरोडी अकाउंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के बारे में आपत्तिजनक पोस्ट किए थे।

सुप्रीम कोर्ट ने छात्र को गुजरात हाई कोर्ट में जाकर राहत मांगने की सलाह दी है।

आरोपी छात्र के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल ने सिर्फ एक पोस्ट पर सवाल पूछा था, जिसे उन्होंने खुद नहीं बनाया था। वकील ने यह भी कहा कि इस वजह से उन पर महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि गुजरात पुलिस बिना किसी कानूनी प्रक्रिया का पालन किए उनके घर गई और बेंगलुरु पुलिस स्टेशन में उन्हें हिरासत में ले लिया।

वकील ने आगे कहा कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है। छात्र जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन उसे गिरफ्तारी से सुरक्षा चाहिए। चीफ जस्टिस सूर्य कांत और जस्टिस जॉयमाल्य बागची और विपुल एम. पंचोली की बेंच ने कहा, ‘आपको उनके (प्रधानमंत्री की मां) खिलाफ इस्तेमाल किए गए अपमानजनक शब्दों के लिए कोई पछतावा या खेद नहीं है।’ वकील ने कहा कि वह सिर्फ एक छात्र है और अपनी पोस्ट के लिए पछता रहा है। उसने सुप्रीम कोर्ट से उसे गिरफ्तारी से बचाने की गुहार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने फिर से कहा, ‘बोलने की आजादी के अधिकार का दुरुपयोग करने वाले याचिकाकर्ता को अदालत से विवेकाधीन राहत नहीं मिलनी चाहिए।’

गुजरात के एक निवासी ने 7 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कहा गया था कि आरोपी ने प्रधानमंत्री और उनकी मां के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट की थी, जिससे उनकी गरिमा, प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा और अंतरराष्ट्रीय समुदाय में भारत की छवि खराब हुई। पुलिस ने FIR दर्ज की और आरोपी से पूछताछ के लिए बेंगलुरु गई। FIR दर्ज होने के बाद एक्स ने अकाउंट को ब्लॉक कर दिया है।

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि अहमदाबाद पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस के साथ मिलकर उसके मौलिक अधिकारों (अनुच्छेद 14, 19 और 21) का उल्लंघन किया। उन्होंने उसे अवैध रूप से साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन ले जाकर गिरफ्तारी की धमकी दी। उसे घंटों हिरासत में रखा गया और फिर छोड़ दिया गया, लेकिन अहमदाबाद में जांच में शामिल होने के लिए कहा गया। उसने डर जताया कि अहमदाबाद पहुंचने पर उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।