बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कानून एवं न्याय विभाग के सचिव और वरिष्ठ विधि सलाहकार दिलीप घुमरे को अवमानना नोटिस जारी किया। यह कार्रवाई एक जनहित याचिका (PIL) की सुनवाई के दौरान अदालत प्रशासन के खिलाफ कथित तौर पर “आक्रामक और ऊंची आवाज में” टिप्पणी करने को लेकर की गई। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और कमल खाता की खंडपीठ ने कहा कि दिलीप घुमरे का अदालत के खुले परिसर में, आम लोगों की मौजूदगी में किया गया “अनावश्यक आक्रोश और आक्रामक व्यवहार” न केवल अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाने…
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त IAS के बेटे की याचिका को ‘दुर्भावनापूर्ण’ बता 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया
बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को 78 वर्षीय सेवानिवृत्त IAS पिता गोरख मेघ के खिलाफ उनके बेटे जितेंद्र मेघ द्वारा शुरू की गई न्यायिक कार्यवाही को “दुर्भावनापूर्ण” करार देते हुए बेटे की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें पिता की मानसिक स्थिति की जांच के लिए मानसिक स्वास्थ्य (MH) अधिनियम, 2017 की धारा 105 के तहत एक मेडिकल बोर्ड गठित करने की मांग की गई थी। अदालत ने बेटे जितेंद्र मेघ को आदेश दिया कि वह अपने पिता गोरख मेघ को 5 लाख रुपये का भुगतान करे, क्योंकि उसने…
Read More‘धुरंधर’ IRS समीर वानखेड़े के खिलाफ NCB की जांच पर बॉम्बे हाईकोर्ट की रोक
बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार, 30 जुलाई 2026 को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) द्वारा उसके पूर्व मुंबई जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े के खिलाफ शुरू की गई कई विभागीय जांचों पर रोक लगा दी। ये जांच उन दो मामलों में कथित अनियमितताओं को लेकर शुरू की गई थीं, जिनकी निगरानी समीर वानखेड़े ने की थी। न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी और न्यायमूर्ति कमल काथा की खंडपीठ ने गुमनाम शिकायतों और आरोपियों द्वारा लगाए गए आरोपों के आधार पर कार्रवाई करने पर NCB से सवाल किया। अदालत ने कहा कि यदि इस तरह की…
Read Moreबॉम्बे हाईकोर्ट ने 26/11 आतंकी मामले में बरी व्यक्ति की ऑटो चलाने के लिए पुलिस क्लियरेंस याचिका खारिज की
बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को फहीम अंसारी द्वारा दायर उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने अपने जीविकोपार्जन के लिए ऑटो-रिक्शा चलाने हेतु पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट (PCC) देने की मांग की थी। फहीम अंसारी 26/11 आतंकी हमले के मामले में बरी हो चुके हैं। न्यायमूर्ति ए. एस. गडकरी और रंजीतसिंह भोंसले की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्रमाणपत्र देने से इन्कार करना उचित था। विस्तृत आदेश बाद में जारी किया जाएगा। फहीम अंसारी ने पिछले वर्ष जनवरी में यह याचिका दायर की…
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