बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक महिला के देवर और ननद को अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (SC/ST Act) के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त कर दिया। अदालत ने कहा कि कथित घटना से पहले महिला ने इस्लाम धर्म अपना लिया था, इसलिए कानून की दृष्टि में उसकी अनुसूचित जाति की स्थिति “अप्रभावी (eclipsed)” हो गई थी। हालांकि, अदालत ने आरोपियों को भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत दर्ज अपराधों—जैसे मारपीट और अवैध रूप से घर में प्रवेश—के मामले में मुकदमे का सामना करने का निर्देश…
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हथकड़ी लगाने पर वकील और पूर्व सैनिक को 50-50 हजार रुपये का मुआवज़ा, बॉम्बे हाई कोर्ट की नज़र में यह ‘अपमान’
बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाए जाने के मामले में एक वकील और एक पूर्व सैनिक को प्रति 50,000 रुपये का मुआवज़ा दिया जाए। अदालत ने माना कि उनके साथ “अपमानजनक” व्यवहार किया गया। मंगलवार को पारित आदेश, जिसकी प्रति गुरुवार को उपलब्ध कराई गई, में नागपुर पीठ ने कहा कि महाराष्ट्र पुलिस को अपने आदर्श वाक्य—अच्छों की रक्षा और बुरों को दंड देने—का पालन करना चाहिए। अदालत ने कहा कि दोनों व्यक्तियों को हथकड़ी लगाकर अमरावती के एक पुलिस…
Read Moreबॉम्बे हाई कोर्ट ने माना पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा मनसुख हिरेन की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता, केस डिस्चार्ज करने से किया इन्कार
बॉम्बे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस एस.वी. गंगापुरवाला और जस्टिस जी.एस. कुलकर्णी ने मान लिया कि पूर्व पुलिस इंस्पेक्टर प्रदीप शर्मा मुकेश अंबानी के एंटीलिया घर के बाहर बम रखने और बिजनेसमैन मनसुख हिरेन की हत्या का मुख्य साजिशकर्ता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस बिना पर प्रदीप शर्मा की डिस्चार्ज याचिका ख़ारिज कर दी। बॉम्बे हाई कोर्ट ने स्पेशल NIA कोर्ट के फरवरी 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा, जिसमें उसे डिस्चार्ज करने से मना कर दिया था। बॉम्बे हाई कोर्ट का यह आदेश मंगलवार, 10 मार्च…
Read Moreसर्वोच्च न्यायालय ने भी खारिज की अबू सालेम की जमानत याचिका
सर्वोच्च न्यायालय ने भी गैंगस्टर अबू सालेम की जमानत याचिका खारिज कर दी। इसके पहले बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सर्वोच्च न्यायालय के जस्टिस विक्रम नाथ और संदीप मेहता की बेंच ने याचिका खारिज करते हुए कहा, “आपको टाडा (आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां अधिनियम) के तहत सजा मिली है। आप समाज का कोई भला करने के लिए जेल में नहीं हैं।” कोर्ट ने कहा कि सजा की गणना और दस्तावेजों के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ही मामले की सुनवाई करे। अंतरिम जमानत…
Read Moreपीक ऑवर में लोकल ट्रेन के पायदान पर यात्रा करना लापरवाही नहीं मजबूरी: बॉम्बे हाईकोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने माना कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में पीक ऑवर के दौरान दरवाजे के पास या पायदान पर खड़े होकर यात्रा करना यात्री की लापरवाही नहीं मानी जा सकती। यह मजबूरी है। कोर्ट ने कहा कि भयंकर भीड़ की वजह से यात्रियों के पास अपनी जान जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। 28 अक्टूबर 2005 को एक शख्स भायंदर से मरीन लाइंस की ओर यात्रा करते समय ट्रेन से गिर गया था और बाद में उसकी मृत्यु हो गई थी। रेलवे ने पीड़ित…
Read MoreBCCI को 538 करोड़ की चपत, बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश-कोच्चि टस्कर्स फ्रैंचाइजी को BCCI दे 538 करोड़ रुपये
बॉम्बे हाई कोर्ट ने IPL से बैन हो चुकी फ्रैंचाइजी कोच्चि टस्कर्स के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 538 करोड़ रुपये के आर्बिट्रल अवॉर्ड को सही बताया है। जस्टिस आरआई चागला ने BCCI की याचिका को खारिज कर दिया है। BCCI को कोच्चि टस्कर्स फ्रैंचाइजी के मालिकों को 538 करोड़ रुपये चुकाने होंगे। बता दें कि कोच्चि टस्कर्स केरल ने 2011 में इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में पहला कदम रखा था, लेकिन इस टीम का IPL में सफर सिर्फ एक साल ही चल पाया। पहले इस टीम का मालिकाना…
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