महाराष्ट्र राज्य विधान परिषद सदस्य अभिजीत वंजारी द्वारा राज्य में बिजली की दरों में वृद्धि को कम करने के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस ने कहा कि लगभग 70 प्रतिशत उपभोक्ता 100 यूनिट से कम बिजली का उपयोग करते हैं और उन्हें 26 प्रतिशत की दर में कटौती मिलेगी। इसके साथ ही, 100 यूनिट से ऊपर की खपत पर भी दर में कटौती होगी। मतलब आम आदमी को भी बिजली बिल में राहत दी गई है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस के पास ऊर्जा विभाग का प्रभार भी है। उन्होंने बताया कि अब बिजली की खरीद ‘मेरिट ऑर्डर डिस्पैच’ तरीके से की जाएगी। मुख्यमंत्री ने किसानों के लिए सौर पंप योजनाओं में किए गए बदलावों के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बूस्टर पंपों के लिए एक नई योजना शुरू की गई है। सिंगल पोल योजना की लागत केवल 15,000 रुपये है। किसान अपनी जरूरत के अनुसार 10 HP (हॉर्स पावर) के सौर पंप प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। अगर इस संबंध में कोई शिकायत है, तो उसे सोलर यूनिफाइड पोर्टल पर हल किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री फडणवीस ने यह भी बताया कि कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट मीटर लगाए जाएंगे। इससे यह पता चल सकेगा कि कृषि के लिए वास्तव में कितनी बिजली का उपयोग किया जाता है। इससे कृषि क्षेत्र में बिजली की खपत का सटीक माप किया जा सकेगा और भविष्य की नीतियों को बनाने में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री के अनुसार, लिफ्ट सिंचाई के लिए एक अलग सौरकरण प्रस्ताव तैयार किया गया है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि डार्क जोन में पारंपरिक तरीकों से बिजली प्रदान करने पर भी विचार किया जाएगा। डार्क जोन का मतलब है, ऐसे इलाके जहां बिजली पहुंचाना मुश्किल है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए बिजली की दरें बाकी राज्यों से सबसे कम होंगी। नई दरों के अनुसार, महाराष्ट्र में बिजली की दर अभी 8.32 रुपये प्रति यूनिट है। यह अगले चरण में घटकर 7.38 रुपये हो जाएगी। तुलना करें तो, तमिलनाडु में यह दर 9.04 रुपये, गुजरात में 8.98 रुपये और कर्नाटक में 7.55 रुपये है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने सदन को बताया कि आने वाले कुछ सालों में महाराष्ट्र में उद्योगों के लिए बिजली की दरें कम ही रहेंगी। साथ ही, टैरिफ ट्रू-अप प्रक्रिया के कारण दरों में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी।
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