महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) की खरीद को बढ़ावा देने और नागरिकों को पर्यावरण के अनुकूल यात्रा के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 46 करोड़ रुपये की सब्सिडी की घोषणा की है। इस ऐतिहासिक फैसले से अब न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें कम होंगी, बल्कि आपका सफर भी पूरी तरह ‘टोल फ्री’ हो जाएगा। मतलब, इलेक्ट्रिक कार या बस से यात्रा करते हैं, तो अब आपको मुंबई-पुणे एक्सप्रेसवे, हिंदुहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि महामार्ग और देश के सबसे लंबे ‘अटल सेतु’ सहित राज्य के छह प्रमुख हाईवे पर एक भी रुपया टोल नहीं देना होगा।
इन मार्गों पर इलेक्ट्रिक वाहनों (विशेष रूप से चारपहिया और बस) को 100 प्रतिशत टोल माफी दी गई है। इसके अलावा, सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आने वाली अन्य सड़कों पर भी इलेक्ट्रिक वाहनों को 50 प्रतिशत टोल छूट देने का महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है।
वाहन खरीदते समय ग्राहकों को सबसे ज्यादा खर्च सड़क कर (रोड टैक्स) और रजिस्ट्रेशन फीस पर करना पड़ता है। लेकिन महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन धारकों को इससे पूरी तरह राहत दी है। राज्य में नए पंजीकरण वाले सभी इलेक्ट्रिक वाहनों को रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 100 प्रतिशत छूट दी गई है। इस फैसले से ग्राहकों की हजारों रुपये की सीधी बचत होगी।
सरकार का यह फैसला सिर्फ आर्थिक राहत तक सीमित नहीं है, बल्कि यह राज्य के सतत विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य ईंधन की खपत कम करना और पर्यावरण में कार्बन उत्सर्जन को घटाना है।
सरकार को विश्वास है कि इन आकर्षक रियायतों के चलते राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में बड़ी बढ़ोतरी होगी और सड़कों पर प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। राज्य सरकार ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे समय की जरूरत को समझते हुए पेट्रोल-डीजल के विकल्प के रूप में इन सुविधाओं का लाभ उठाएं और इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर रुख करें।