बॉम्बे हाई कोर्ट ने गिरगांव चौपाटी पर क्रिसमस म्यूजिकल फेस्टिवल आयोजित करने की दी अनुमति

 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रभु येशु जन्मोत्सव ट्रस्ट को 13 दिसंबर 2026 को गिरगांव चौपाटी पर 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र में अपना वार्षिक क्रिसमस म्यूजिकल फेस्टिवल आयोजित करने की अनुमति दे दी है।

जस्टिस बीपी कुलाबावाला और जस्टिस फरहान दुबाश की खंडपीठ ने 4 नवंबर 2026 को ट्रस्ट की उस याचिका को मंजूरी दी, जिसमें एक दिवसीय कार्यक्रम के लिए अतिरिक्त जगह देने की मांग की गई थी। यह आयोजन हर साल किया जाता है।

ट्रस्ट ने अदालत से 15 हजार वर्ग मीटर क्षेत्र के इस्तेमाल की अनुमति मांगी थी, जबकि 2018 के एक आदेश के तहत पहले इस आयोजन के लिए 4,180.3 वर्ग मीटर जगह निर्धारित की गई थी।

अदालत ने गौर किया कि ट्रस्ट को इससे पहले कम से कम पांच बार इसी तरह की अनुमति दी जा चुकी है। खंडपीठ ने 2023, 2024 और 2025 में पारित उन पुराने आदेशों का भी हवाला दिया, जिनमें इसी क्षेत्र में महोत्सव आयोजित करने की अनुमति दी गई थी।

हालांकि, खंडपीठ ने पूर्व में उठाई गई उन चिंताओं पर भी ध्यान दिया, जिनमें आयोजकों पर निर्धारित क्षेत्र से अधिक जगह इस्तेमाल करने और शर्तों का उल्लंघन करने के आरोप लगे थे। अदालत ने कुछ साल पहले हुई आग लगने की घटना का भी जिक्र किया।

अदालत ने संबंधित अधिकारियों को आयोजन के लिए निर्धारित क्षेत्र की तत्काल सीमांकन करने का निर्देश दिया है।

यह अनुमति कई शर्तों के अधीन दी गई है। ट्रस्ट को निर्देश दिया गया है कि वह कार्यक्रम स्थल पर किसी भी तरह के व्यावसायिक विज्ञापन न लगाए। साथ ही, स्थानीय अधिकारियों, अग्निशमन विभाग और विद्युत निरीक्षण विभाग से सभी जरूरी अनुमतियां और अनापत्ति प्रमाणपत्र (NOC) हासिल करे।

खंडपीठ ने आयोजकों को पर्यावरण संबंधी नियमों का पालन करने और आगंतुकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए निजी सुरक्षा गार्ड तैनात करने का भी निर्देश दिया है, ताकि कानून-व्यवस्था की कोई समस्या पैदा न हो।

अदालत ने निगरानी समितियों, कलेक्टर, नगर निगम और स्थानीय पुलिस स्टेशन के प्रतिनिधियों को कार्यक्रम के दिन आयोजन स्थल का दौरा करने और वहां की तस्वीरें लेने की अनुमति भी दी है।

अदालत ने ट्रस्ट को यह भी निर्देश दिया है कि इस आदेश से किसी भी पक्ष को नुकसान पहुंचने पर उसकी भरपाई करे। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया कि लंबित रिव्यू याचिका में उठाए गए अन्य मुद्दों पर सुनवाई के दौरान अलग से विचार किया जाएगा।

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