महाराष्ट्र के 265 तालुकों में सूखा घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सूखे की स्थिति का जायजा लेने के लिए दौरा कर रहे हैं। उन्होंने शनिवार को सूखे को लेकर जीआर जारी करने की बात कही थी। इसके मुताबिक राज्य में सूखा घोषित कर दिया गया है। सूखे के मानदंड-1 लागू होने वाले 265 तालुकों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है। राज्य के कुल 358 में से 265 तालुकों में सूखे की स्थिति है। यानी महाराष्ट्र के करीब 75 फीसदी हिस्से में सूखा घोषित किया गया है।
सूखे को देखते हुए सरकार ने कई राहत उपायों की घोषणा की है। इनमें जमीन के राजस्व में छूट, फसल ऋण का पुनर्गठन, खेती से जुड़े कर्ज की वसूली पर रोक और कृषि पंपों के चालू बिजली बिल में छूट शामिल है। 7.5 हॉर्सपावर क्षमता तक के कृषि पंपों का बिजली बिल पहले ही माफ किया जा चुका है। अब इससे अधिक क्षमता वाले कृषि पंपों को भी बिजली बिल में राहत दी गई है।
स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को परीक्षा शुल्क में छूट दी जाएगी। रोजगार गारंटी योजना के नियमों में ढील देकर अधिक से अधिक काम शुरू किए जाएंगे। जरूरत वाले इलाकों में पीने के पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे।
सूखा घोषित किए गए गांवों में किसानों के कृषि पंपों का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा। खेती पर निर्भर किसानों और खेत मजदूरों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। पशुओं के चारे की व्यवस्था की जाएगी और बड़े पैमाने पर जलसंधारण के काम शुरू किए जाएंगे।
सरकार ने कहा है कि पीने के पानी और पशुओं के लिए पानी की व्यवस्था पहले जारी आदेश के अनुसार जारी रहेगी। सभी जिलाधिकारियों को पंचनामा की कार्रवाई तत्काल पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही फसलों की स्थिति दर्शाने वाले फोटो और जीपीएस डेटा भी संकलित करने के आदेश दिए गए हैं।