धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों के अधीन है। इस बात पर जोर देते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने मिथिला छठ पूजा संघ को तत्काल राहत देने से इन्कार कर दिया है। संघ ने 15 और 16 नवंबर, 2026 को मुंबई के गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने की अनुमति मांगी थी।
संघ ने डीबी मार्ग पुलिस स्टेशन द्वारा 17 सितंबर 2026 को उसका आवेदन खारिज किए जाने के बाद हाईकोर्ट की अवकाशकालीन पीठ का रुख किया था। पुलिस ने अपने फैसले में हाई पावर कमेटी के उस निर्देश का हवाला दिया था, जिसमें समुद्र तट पर आयोजनों को प्रतिबंधित किया गया है।
इस निर्देश में कहा गया था कि, “गिरगांव चौपाटी पर गणेशोत्सव, नवरात्रि उत्सव, रामलीला, कृष्णलीला और क्रिसमस के अलावा किसी अन्य कार्यक्रम की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।”
न्यायमूर्ति अद्वैत सेठना और न्यायमूर्ति रणजितसिंह राजा भोसले की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता पहले से अनुमति लेने और अदालत द्वारा नियुक्त निगरानी समितियों से संबंधित प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन करने में विफल रहा है।
याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार पर संविधान में लगाई गई सीमाओं की ओर भी ध्यान दिलाया। अदालत ने कहा, “इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ-साथ धर्म को मानने, उसका पालन करने और प्रचार करने की आजादी है। हालांकि, संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार यह अधिकार सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य संबंधी शर्तों के अधीन है।”
सुनवाई के दौरान संघ के वकील ने अदालत से यह निर्देश देने का अनुरोध किया कि पूजा समारोह के आयोजन के लिए कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध कराया जा सकता है या नहीं। हालांकि, पीठ ने इस संबंध में कोई निर्देश देने से इन्कार कर दिया।
अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कानून के तहत उपलब्ध अन्य उपाय अपना सकता है। साथ ही, गिरगांव चौपाटी पर छठ पूजा समारोह आयोजित करने के लिए तत्काल कोई राहत देने से इन्कार कर दिया।
इस मामले पर इसी महीने के आखिर में आगे सुनवाई होगी।