मुंबई में आर्थिक धोखाधड़ी के शिकार लोगों को अब शिकायत दर्ज कराने और FIR लिखवाने के लिए अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। महाराष्ट्र के गृह विभाग ने आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और क्राइम ब्रांच को स्वतंत्र पुलिस स्टेशन का दर्जा देने का फैसला किया है। इसके बाद पीड़ित सीधे EOW में अपनी शिकायत और FIR दर्ज करा सकेंगे।
शुक्रवार को जारी अधिसूचना के जरिए इस प्रशासनिक फेरबदल को औपचारिक रूप दिया गया। इसके तहत दोनों विशेष इकाइयों को क्रमशः आर्थिक अपराध शाखा पुलिस स्टेशन (Economic Offences Wing Police Station) और क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन (Crime Branch Police Station) के रूप में अधिसूचित किया गया है।
गृह विभाग के एक अधिकारी ने बताया, “इस फैसले से प्रक्रियागत देरी खत्म होने और शिकायतकर्ताओं को विशेष जांच एजेंसियों तक सीधे पहुंच मिलने की उम्मीद है।”
दोनों पुलिस स्टेशन मुंबई पुलिस के अधिकार क्षेत्र में काम करेंगे और उनका प्रशासनिक नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण मुंबई पुलिस आयुक्त के अधीन रहेगा। इन दोनों इकाइयों को किस तरह के मामलों की जांच सौंपी जाएगी, यह पुलिस आयुक्त तय करेंगे।
अधिकारियों के मुताबिक, इस फैसले से विशेष अपराधों, खासकर वित्तीय धोखाधड़ी और संगठित अपराधों से जुड़ी शिकायतों के पंजीकरण और जांच की प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी। अब तक वित्तीय धोखाधड़ी के पीड़ितों को पहले अपने स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करानी पड़ती थी। इसके बाद ही मामला जांच के लिए EOW को सौंपा जाता था।
इस सप्ताह की शुरुआत में राज्य सरकार ने एक और अहम फैसला लेते हुए विशिष्ट कमांडो यूनिट ‘फोर्स वन’ (Force One) को आतंकवाद निरोधक दस्ते (ATS) के नियंत्रण में लाने का निर्णय लिया था।
