FDA मिनिस्टर नरहरि झिरवाल का तत्कालीन निजी सचिव डॉ. रामदास गाड़े निलंबित

नरहरि झिरवाल

महाराष्ट्र सरकार ने खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) मंत्री नरहरि झिरवाल के पूर्व निजी सचिव डॉ. रामदास गाड़े को कदाचार और अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया है। उन पर ऐसे दस्तों के गठन में भूमिका निभाने का आरोप है, जिन्होंने यह सुनिश्चित किए बिना हुक्का तंबाकू निर्माताओं के खिलाफ छापेमारी की कि संबंधित उत्पाद खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) के अधिकार क्षेत्र में आते भी हैं या नहीं।

पशुपालन, डेयरी विकास एवं मत्स्य पालन विभाग की ओर से गुरुवार को जारी आदेश में कहा गया है कि रामदास गाड़े के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वर्तमान में उनकी नियुक्ति पुणे जिले की मावल तहसील में सहायक आयुक्त के पद पर थी। उनका निलंबन तत्काल प्रभाव से लागू होगा और अगले आदेश तक जारी रहेगा।

यह कार्रवाई विवादित हुक्का तंबाकू छापेमारी मामले में FDA के चार वरिष्ठ अधिकारियों को निलंबित करने और 28 अन्य अधिकारियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू करने के करीब पांच महीने बाद हुई है। रामदास गाड़े मंत्री नरहरि झिरवाल के कार्यालय में प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे। इस विवाद के बाद उन्हें उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया था, लेकिन उस समय उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई नहीं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक, FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे और सचिव संजय खंडारे ने कई बार उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी।

FDA ने दिसंबर 2025 में भिवंडी स्थित हाई स्ट्रीट इम्पेक्स एलएलपी (High Street Impex LLP) और जनवरी 2026 में मावल स्थित सोएक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (Soex India Private Limited) से फ्लेवर्ड हुक्का तंबाकू उत्पाद जब्त किए थे। हालांकि, बाद में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने स्पष्ट किया कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत ये उत्पाद खाद्य पदार्थों की श्रेणी में नहीं आते हैं।

इसके बाद राज्य सरकार को अपनी कार्रवाई वापस लेने, जब्त किए गए सामान को छोड़ने, फैक्ट्री की सील खोलने और बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष बिना शर्त माफी मांगने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस मामले की अदालती सुनवाई के दौरान कई गंभीर खामियां भी उजागर हुईं। इनमें कार्रवाई शुरू करने से पहले संबंधित उत्पादों पर FDA के अधिकार क्षेत्र की पुष्टि नहीं करना और अधिकृत छापेमारी दल से बाहर के अधिकारियों की संलिप्तता जैसे मामले शामिल थे।

रामदास गाड़े का निलंबन फरवरी में सामने आए रिश्वत विवाद के बाद भी हुआ है। उस समय एक मेडिकल दुकान के मालिक ने आरोप लगाया था कि मंत्री नरहरि झिरवाल के मंत्रालय स्थित कार्यालय में रामदास गाड़े के केबिन में उनसे रिश्वत मांगी गई थी। इन आरोपों के बाद रामदास गाड़े को मंत्री कार्यालय से हटाकर उनके मूल विभाग में वापस भेज दिया गया था।

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