प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रियल एस्टेट डेवलपर रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड (RDL), उसके प्रमोटर नवीन एम. रहेजा, उनके बेटे नयन एन. रहेजा और 18 अन्य लोगों के खिलाफ अभियोजन शिकायत दाखिल की है। ED ने आरोप लगाया है कि दिल्ली और गुरुग्राम में आवासीय एवं व्यावसायिक परियोजनाओं के नाम पर घर खरीदारों और निवेशकों से जुटाए गए 1,353.26 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की गई। जांच के दौरान अस्थायी रूप से कुर्क की गई अचल संपत्तियों को जब्त करने की मांग भी ED ने की है। इन संपत्तियों का दर्ज बुक वैल्यू 810.57 करोड़ रुपये है, जबकि इनकी मौजूदा अनुमानित बाजार कीमत 2,399.65 करोड़ रुपये है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत यह अभियोजन शिकायत 6 नवंबर को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष PMLA अदालत में दाखिल की गई। अधिकारियों के मुताबिक, इस शिकायत में कुल 21 आरोपियों को नामजद किया गया है। इनमें रहेजा डेवलपर्स लिमिटेड, उसके प्रमोटर, परिवार के सदस्य और उससे जुड़ी कई कंपनियां व व्यक्ति शामिल हैं।
ED के मुताबिक, RDL ने आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए करीब 4,600 घर खरीदारों और निवेशकों से लगभग 2,699.13 करोड़ रुपये जुटाए थे। कंपनी ने उन्हें तय समय पर प्रॉपर्टी का कब्जा देने का भरोसा दिया था। इन परियोजनाओं में रहेजा रेवांता, अटलांटिस, नवीन मीनार और द दिल्ली मॉल शामिल हैं। हालांकि, एजेंसी का आरोप है कि इनमें से ज्यादातर परियोजनाएं अब तक अधूरी हैं। इसके चलते कई खरीदारों को न तो उनकी यूनिट का कब्जा मिला और न ही उनकी रकम वापस की गई।
ED की जांच में 1,353.26 करोड़ रुपये को अपराध से अर्जित आय के रूप में चिह्नित किया गया है। आरोप है कि घर खरीदारों से जुटाई गई रकम का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में करने के बजाय दूसरी जगहों पर डायवर्ट कर दिया गया। ED के अनुसार, इसमें से 1,175.86 करोड़ रुपये परियोजनाओं के खातों, एस्क्रो खातों और RERA खातों से निर्माण कार्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए निकाले गए। वहीं, 177.40 करोड़ रुपये घर खरीदारों से पंजीकृत समझौतों के बाहर नकद में वसूले गए।
ED ने आगे आरोप लगाया कि डायवर्ट की गई रकम को समूह की कंपनियों और कर्मचारियों व उनके रिश्तेदारों के नियंत्रण वाली संस्थाओं के जरिए इधर-उधर भेजा गया। इन संस्थाओं में कर्मचारियों और उनके रिश्तेदारों को नाममात्र के निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया था। ED के मुताबिक, इस रकम का इस्तेमाल इन संस्थाओं के नाम पर जमीन खरीदने में किया गया। इसके अलावा, अलग-अलग परियोजनाओं के RERA खातों के बीच भी रकम ट्रांसफर की गई, जिससे एक परियोजना के लिए घर खरीदारों से जुटाए गए पैसे को दूसरी परियोजना में इस्तेमाल किया गया।
ED ने यह जांच दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) और गुरुग्राम पुलिस की ओर से कंपनी तथा उसके निदेशकों के खिलाफ दर्ज कई FIR के आधार पर शुरू की थी। ये FIR घर खरीदारों की शिकायतों के बाद दर्ज की गई थीं। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि कंपनी ने फ्लैट और व्यावसायिक यूनिट देने के नाम पर उनसे पैसे लिए, लेकिन भुगतान के बावजूद उन्हें प्रॉपर्टी का कब्जा नहीं दिया। इसके बाद खरीदारों ने कंपनी पर धोखाधड़ी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए थे।
जांच के तहत ED ने दो चरणों में दिल्ली-NCR में 23 ठिकानों पर छापेमारी की। इनमें 27 जून 2025 को 14 ठिकानों और 25 अप्रैल 2026 को 9 ठिकानों पर तलाशी ली गई। ये ठिकाने रहेजा डेवलपर्स, उसके प्रमोटरों, कर्मचारियों और उनसे जुड़ी संस्थाओं के थे। छापेमारी के दौरान एजेंसी ने आपत्तिजनक दस्तावेज, डिजिटल डिवाइस, गहने, सोने के सिक्के, सोने की ईंटें और विदेशी मुद्रा जब्त की। बाद में PMLA की निर्णायक प्राधिकरण ने जब्त की गई सामग्री को अपने पास रखने की मंजूरी दे दी।
ED ने 28 अप्रैल, 15 जून और 30 जुलाई 2026 को जारी तीन अलग-अलग आदेशों के जरिए अचल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया था। इन संपत्तियों का कुल बुक वैल्यू 810.57 करोड़ रुपये है, जबकि मौजूदा अनुमानित बाजार मूल्य 2,399.65 करोड़ रुपये बताया गया है। अब ED ने अभियोजन शिकायत के जरिए इन संपत्तियों को जब्त करने की मांग की है।
ED ने यह भी आरोप लगाया कि प्रमोटर नवीन और नयन रहेजा के साथ नयना एन. सिंघानिया और निर्मल रहेजा जांच के दौरान तलाशी की कार्रवाई में शामिल नहीं हुए। PMLA की धारा 50 के तहत बार-बार समन जारी किए जाने के बावजूद उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद ED ने विशेष अदालत में याचिका दाखिल कर इन चारों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी करने की मांग की है।
ED के मुताबिक, नयन रहेजा की अग्रिम जमानत याचिका को 19 सितंबर को विशेष PMLA न्यायाधीश ने खारिज कर दिया था। इसके बाद उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिसे 15 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया। ED ने यह भी मांग की है कि यदि चारों प्रमोटरों और परिवार के सदस्यों को पकड़ा जाता है, तो उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ करने की अनुमति दी जाए।