डॉ. अदनान अली सरकार
मुंबई की एक विशेष NIA अदालत ने शनिवार को ISIS (इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया) की 2023 की आतंकी साजिश से जुड़े मामले में एक एनेस्थीसियोलॉजिस्ट (बेहोशी का डॉक्टर) को छह साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। आरोपी ने अदालत के सामने अपना अपराध स्वीकार कर लिया था।
आरोपी की पहचान अदनान अली सरकार के रूप में हुई है। 43 वर्षीय डॉ. अदनान अली सरकार पेशे से कंसल्टिंग एनेस्थीसियोलॉजिस्ट था और पुणे के कोंडवा इलाके में रहता था। NIA ने उसे 27 जुलाई 2023 को पुणे से गिरफ्तार किया था।
अदनान अली सरकार ने अदालत से कहा था कि उसे अपने गलत कामों पर पछतावा है और वह अपने भविष्य तथा परिवार के हित में अपना अपराध स्वीकार कर रहा है। विशेष NIA न्यायाधीश अभय ए. जोगलेकर ने उसे गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) और भारतीय दंड संहिता (IPC) के तहत आपराधिक साजिश रचने तथा सबूत मिटाने के आरोपों में दोषी ठहराया। अदालत ने अदनानअली सरकार की अपराध स्वीकार करने संबंधी याचिका मंजूर करते हुए कहा कि भले ही यह उसका पहला अपराध है, लेकिन उसके खिलाफ लगाए गए आरोप गंभीर प्रकृति के हैं।
न्यायाधीश ने कहा, ”इस अदालत का मानना है कि समाज में एक निवारक संदेश जाना जरूरी है, ताकि इस तरह की गतिविधियां किसी भी रूप में दोबारा समाज में सामने न आएं। खासकर तब, जब ऐसे तत्वों के कारण देश की राष्ट्रीय सुरक्षा दांव पर लग जाती है।”
अदनानअली सरकार और मामले के अन्य आरोपियों को ISIS मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने के बाद गिरफ्तार किया गया था। उन पर प्रतिबंधित आतंकी संगठन को सक्रिय रूप से समर्थन देने का आरोप था।
इस मामले में 25 जून 2026 को जब अदालत ने आरोप तय किए थे, तब अदनानअली सरकार ने खुद को निर्दोष बताया था। हालांकि, 28 अक्टूबर 2026 को उसने अदालत में एक आवेदन दाखिल कर अपराध स्वीकार करने की इच्छा जताई। साथ ही मानवीय आधार पर कानून के तहत न्यूनतम सजा दिए जाने की मांग की।
अपनी याचिका में सरकार ने बताया कि वह एक योग्य एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है और गिरफ्तारी से पहले चिकित्सा का काम कर रहा था। उसका पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं रहा है। याचिका में कहा गया कि सरकार अपने परिवार का अकेला कमाने वाला सदस्य था। उसके परिवार में बुजुर्ग माता-पिता, पत्नी और चार बच्चे हैं। उसकी गिरफ्तारी के बाद परिवार को गंभीर आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अदालत ने उसे अपने फैसले पर दोबारा विचार करने और अपराध स्वीकार करने के कानूनी परिणामों को समझने के लिए सात दिन का समय दिया। हालांकि, सरकार अपने फैसले पर अडिग रहा और उसने दोहराया कि वह अपनी मर्जी से अपराध स्वीकार करना चाहता है।
रिकॉर्ड की जांच के बाद अदालत ने ”सुरक्षित रूप से यह निष्कर्ष” निकाला कि सरकार ने किसी भी तरह के दबाव, जबरदस्ती, धमकी, प्रलोभन या अनुचित प्रभाव के बिना स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार किया है। इसके बाद अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) के प्रावधानों के तहत उसे दोषी ठहराया।
अदालत ने कहा, ”आरोपी नंबर-5 (सरकार) को ऐसी सजा भुगतनी होगी, जिससे असामाजिक तत्वों के बीच एक कड़ा संदेश जाए।”
अभियोजन पक्ष के मुताबिक, अदनानअली सरकार और उसके सह-आरोपी ISIS के सदस्य थे। उन्होंने भारत की एकता, अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता को खतरे में डालने के इरादे से आतंकी गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए आपराधिक साजिश रची थी।
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) का आरोप था कि आरोपियों ने कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े ऑनलाइन व्याख्यान आयोजित करने के लिए व्हाट्सऐप और सोशल मीडिया पर कई ग्रुप बनाए थे। इन ग्रुपों के जरिए धार्मिक उपदेशों की आड़ में ‘हिंसक और सशस्त्र जिहाद’ तथा ‘खिलाफत’ से जुड़ी विचारधारा का प्रचार किया जाता था। इसका मकसद मुस्लिम युवाओं को कट्टरपंथ की ओर आकर्षित करना और उन्हें संगठन में भर्ती करना था।
अभियोजन पक्ष ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपियों ने भर्तियों को प्रशिक्षण देने के लिए सामग्री और ‘डू इट योरसेल्फ’ (DIY) किट साझा की थीं। इनके जरिए उन्हें इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (IED) यानी देसी बम और छोटे हथियार बनाने का प्रशिक्षण दिया जाता था।
अदालत ने निर्देश दिया कि इस मामले में बाकी आरोपियों के खिलाफ मुकदमे की सुनवाई जारी रहेगी।