स्थानीय समाचार पत्र साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी चीन के जियांग्सू प्रांत के ली नामक इंजीनियर ने अप्रैल और मई 2024 के बीच 14 बार बाथरूम ब्रेक लिया, जिनमें से एक ब्रेक चार घंटे तक लंबा था। उसके मालिक ने इसे काम में अत्यधिक बाधा डालने का हवाला देते हुए उसका कॉन्ट्रैक्ट समाप्त कर दिया। उसे नौकरी से निकाल दिया।
यह मामला सुर्खियों में तब आया जब ली ने कंपनी पर गलत तरीके से बर्खास्तगी का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर कर दिया। ली ने गैरकानूनी तरीके से बर्खास्तगी के लिए कंपनी से 320,000 युआन (45,000 अमेरिकी डॉलर) मुआवजे की मांग है।
शंघाई फेडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियंस ने हाल ही में इस विवाद का विवरण साझा किया है, जिसने कार्यस्थल के अधिकारों और चिकित्सा सुविधाओं के बारे में बहस छेड़ दी है। ली ने अपने बचाव में सबूत पेश किए, जिनमें पिछले साल मई और जून में उनकी पार्टनर द्वारा खरीदी गई बवासीर की दवा और जनवरी में हुई उनकी सर्जरी के अस्पताल रिकॉर्ड शामिल थे।
कंपनी ने ली की बर्खास्तगी के औचित्य के रूप में निगरानी फुटेज प्रस्तुत किया जिसमें ली के बार-बार और लंबे समय तक बाथरूम जाने के दृश्य दिखाए गए थे। कंपनी द्वारा निगरानी फुटेज की समीक्षा के बाद ली को नौकरी से निकाल दिया गया। उन्होंने 2010 में कंपनी में काम शुरू किया था और 2014 में अपना अनुबंध नवीनीकृत कराया था। अनुबंध में यह शर्त थी कि 180 दिनों के भीतर तीन कार्य दिवसों से अधिक की अनधिकृत अनुपस्थिति के कारण उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा और ऐसा ही हुआ। कंपनी ने ली को बर्खास्त करने से पहले श्रमिक संघ से भी मंजूरी मांगी थी।
दो दौर की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मध्यस्थता करते हुए दोनों पक्षों के बीच समझौता कराया। ली के पिछले योगदान और नौकरी छूटने के बाद उन्हें जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा उन्हें ध्यान में रखते हुए कंपनी ने उन्हें 30,000 युआन (4,200 अमेरिकी डॉलर) का मुआवजा देने पर सहमति जताई।
यह पहली बार नहीं है जब चीनी कार्यस्थलों में बाथरूम ब्रेक को लेकर विवाद खड़ा हुआ है। 2023 में, जियांग्सू के एक अन्य व्यक्ति को अत्यधिक लंबे समय तक शौचालय जाने के कारण बर्खास्त कर दिया गया था। वहीं, साल 2016 में, एक ड्राइवर को छह मिनट के लिए बाथरूम जाने के कारण नौकरी से निकाल दिया गया। इस दौरान उसने एक ग्राहक के पाँच कॉल मिस कर दिए और ऑर्डर पूरा नहीं कर पाया। गौरतलब है कि, चीन के श्रम कानून के अनुसार कर्मचारियों को स्वच्छता सुरक्षा का अधिकार है, लेकिन अदालतें अक्सर उत्पादकता और अनुशासन बनाए रखने के कंपनी के अधिकार के साथ इसका संतुलन बनाती हैं।