बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को नवी मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (NMIA) के निर्माण से जुड़े पुलों और अन्य बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के कारण प्रभावित हुए 3,151 पारंपरिक मछुआरों के आजीविका संबंधी नुकसान का आंकलन करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति (HPC) गठित करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश महेश चंद्र त्रिपाठी और न्यायमूर्ति अद्वैत एम. सेठना की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आदेश अपलोड होने के दो सप्ताह के भीतर समिति गठित करने का निर्देश दिया। प्रभावित मछुआरों को अपना दावा पेश करने के लिए तीन सप्ताह…
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