गोवा सरकार ने एस्कॉर्ट सर्विस से जुड़ी 512 वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है और राज्य की छवि खराब करने वाली अवैध ऑनलाइन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। यह जानकारी बुधवार को मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने विधानसभा में दी।
विपक्ष के नेता यूरी अलेमाओ और अन्य सदस्यों द्वारा लाए गए ‘कॉलिंग अटेंशन मोशन’ का जवाब देते हुए प्रमोद सावंत ने बताया कि साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन वाणिज्यिक यौन शोषण और मानव तस्करी को बढ़ावा देने वाली वेबसाइटों के खिलाफ सक्रिय रूप से कार्रवाई कर रहा है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि साइबर क्राइम यूनिट ने एस्कॉर्ट सेवाएं देने वाली 512 वेबसाइटों को हटाया या ब्लॉक किया है। साथ ही ऐसी गतिविधियों को रोकने के लिए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल के जरिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी लगातार नज़र रख रही है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बताया कि कई वेबसाइटों के संचालकों के खिलाफ आईटी एक्ट और इंडीसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वूमेन एक्ट के तहत क्राइम ब्रांच पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है। इन वेबसाइटों पर महिलाओं से संबंधित अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री पोस्ट किए जाने का आरोप है।
मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने सदन को बताया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान अनैतिक मानव तस्करी निरोधक अधिनियम (Immoral Traffic Act) और अन्य संबंधित कानूनों के तहत कई मामले दर्ज किए गए हैं। सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 2024 में आठ और 2025 में भी आठ मामले दर्ज किए गए। इन दोनों वर्षों में 18-18 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। 2024 में 19 पीड़ितों को बचाया गया, जबकि 2025 में 23 पीड़ितों को रेस्क्यू किया गया।
इस वर्ष 9 मार्च तक दो मामले दर्ज किए गए हैं, तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और नौ पीड़ितों को बचाया गया है। प्रमोद सावंत ने कहा कि तटीय राज्य की छवि खराब करने वाली ऑनलाइन गतिविधियों के खिलाफ कार्रवाई और तेज कर दी गई है।