ठाणे जिले के कल्याण (पश्चिम) के गांधारी स्थित के.एम. अग्रवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस महाविद्यालय के प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ एक FIR दर्ज हुई है। महाविद्यालय प्रबंधन पर आरोप है कि उन्होंने अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जगह पर खुला वर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति कर दी और खुला वर्ग की जगह पर अनुसूचित जाति के वर्ग के व्यक्ति की नियुक्ति कर दी।
महाविद्यालय के पुस्तकालय सहायक भाऊराव नामदेव तायड़े (58) की शिकायत पर 2 नवम्बर 2026 को खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में विजय नारायण पंडित, ओमप्रकाश शेषराव पांडेय, रमाशंकर तिवारी, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, अनंत गवली, अनिल पंडित, दिनेश सोमाणी और डॉ. अनीता मन्ना के खिलाफ BNS-2023 की धारा- 318(4), 336(3)(4), 337, 340, 61(2), 3(5), सह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाति (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम- 1989 की धारा- 3(1)(Q), 3(1)(B), 3(2)(सात) तथा 3(1)(Y) और महाराष्ट्र राज्य सेवा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति, विमुक्ति जाति, भटक्या जमाति, इतर पिछड़ा प्रवर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित) अधिनियम-2001 की धारा 8 के तहत FIR (संख्या-0605/2026) दर्ज हुई है।
FIR के अनुसार भाऊराव नामदेव तायड़े के.एम. अग्रवाल महाविद्यालय में 1 अगस्त 2001 से बतौर पुस्तकालय सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। 10 जुलाई 2024 को उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग, पनवेल से जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि उनकी नियुक्ति खुला वर्ग में हुई है। जबकि उनकी (मागासवर्गीय अनुसूचित जाति आरक्षण अनुशेष आरक्षित) जगह पर उत्तर प्रदेश के निवासी विजयपाल सिंह (खुला वर्ग) को नियुक्त किया गया है।
यह नियुक्ति हिंदी भाषी जनकल्याण शिक्षण संस्था का नियामक मंडल करती है। और नियामक मंडल के अध्यक्ष विजय पंडित, कार्याध्यक्ष रमाशंकर तिवारी, उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत उपाध्याय, उपाध्यक्ष अनंत गवली, सचिव ओमप्रकाश पांडेय, सह मंत्री अनिल पंडित और कोषाध्यक्ष दिनेश सोमाणी हैं।
भाऊराव तायड़े ने इस बाबत सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग, पनवेल में शिकायत की थी। सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। जांच समिति ने पाया कि पुस्तकालय सहायक के लिए अनुसूचित जाति-1, अनुसूचित जमाति-1 विमुक्ति जमाति-1 और खुला वर्ग के लिए 2 (कुल 5) पद आरक्षित हैं। परन्तु भाऊराव तायड़े को खुला वर्ग और उत्तर भारतीय क्षत्रिय विजयपाल सिंह को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित जगह पर नियुक्त कर दिया गया है।
प्राचार्य डॉ. अनीता मन्ना का कुसूर यह है कि उन्होंने 30 नवम्बर 2017, 21 अक्टूबर 2021, 1 अगस्त 2025 और 23 जनवरी 2026 को सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग, पनवेल को सब्मिट किये भविष्य निर्वाह निधि के फॉर्म नंबर-5 में भाऊराव तायड़े की नियुक्ति 31 अक्टूबर 2002 और स्थायी पत्र में 1 जनवरी 2005 और अन्य जगह 1 अगस्त 2001 दिखाई है। परन्तु भाऊराव तायड़े को अभी तक परमानेंट (स्थायी) लेटर दिया ही नहीं है।
भाऊराव तायड़े को पत्नी की नाक के ऑपरेशन के लिए PF से पैसा निकालना था। प्राचार्य डॉ. अनीता मन्ना के डॉक्युमेंट्स में फेरबदल करने से वे ऐसा नहीं कर पाए। लिहाज़ा उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी। 11 अक्टूबर 2021 को बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद प्राचार्य डॉ. अनीता मन्ना ने सहकार्य नहीं किया। उन्होंने 1 अगस्त 2025 तक सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग को भविष्य निधि का प्रस्ताव ही नहीं भेजा।
महाविद्यालय प्रबंधन ने भाऊराव तायड़े की भविष्य निधि में घोटाला तो किया साथ ही उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख में भी फेरबदल किया। मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किये गए भाऊराव तायड़े ने महाविद्यालय प्रबंधन के खिलाफ खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवा दी।
FIR की कॉपी ABI (abinewz.com) के पास उपलब्ध है।