नवी मुंबई देश का सबसे स्वच्छ शहर

 

केंद्र सरकार की ओर से बुधवार को घोषित स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2025-26 में नवी मुंबई को देश का सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इस सूची में गुजरात का सूरत दूसरे और आंध्र प्रदेश का विजयवाड़ा तीसरे स्थान पर रहा। स्वच्छ सर्वेक्षण के 10वें संस्करण के तहत नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विजेता शहरों को पुरस्कार प्रदान किए।

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के सर्वेक्षण संबंधी दिशा-निर्देशों के अनुसार, इंदौर ने 2017 से 2023 तक लगातार हर संस्करण में पहला स्थान हासिल किया था। वर्ष 2023 में उसने सूरत के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष स्थान प्राप्त किया था। हालांकि, 2024-25 में इंदौर को सुपर स्वच्छ लीग में शामिल कर लिया गया था, जिसके कारण वह मुख्य रैंकिंग का हिस्सा नहीं था। इस साल उसे स्वच्छ शहर जोड़ी (मेंटर-मेंटी सिटी) पहल के तहत मेंटर सिटी के रूप में आंका गया।

वर्ष 2024-25 के सर्वेक्षण में विजेता रहा अहमदाबाद इस साल शुरू की गई स्वच्छ शहर जोड़ी श्रेणी में अपने सहयोगी शहर साणंद के साथ पहले स्थान पर रहा। इंदौर और देपालपुर की जोड़ी दूसरे, जबकि तिरुपति और कुप्पम की जोड़ी तीसरे स्थान पर रही।

सर्वेक्षण में 43 मानकों के आधार पर 4,700 से अधिक शहरों का मूल्यांकन किया गया। इन मानकों में कचरे का पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन, ठोस कचरा प्रबंधन, सार्वजनिक स्थानों पर साफ-सफाई, स्वच्छता सुविधाओं तक पहुंच, इस्तेमाल किए गए पानी का प्रबंधन और सफाई कर्मचारियों का कल्याण जैसे 10 प्रमुख क्षेत्र शामिल थे।

शहरों को कुल 12,500 अंकों के आधार पर परखा गया। इनमें से 10,500 अंक जमीनी स्तर पर किए गए मूल्यांकन और नागरिकों की प्रतिक्रिया के लिए निर्धारित थे, जबकि 2,000 अंक खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) और कचरा मुक्त प्रमाणन के लिए रखे गए थे। जमीनी मूल्यांकन के लिए 3,000 से अधिक प्रशिक्षित

मूल्यांकनकर्ताओं की तैनाती की गई थी। उन्होंने रियल टाइम जीपीएस आधारित निगरानी और पूरी तरह डिजिटल सत्यापन प्रक्रिया के जरिए शहरों का आंकलन किया। सर्वेक्षण के दिशा-निर्देशों के मुताबिक, जमीनी मूल्यांकन के कुल अंकों में कचरे के प्रसंस्करण का हिस्सा 15 प्रतिशत, जबकि कचरे के पृथक्करण, संग्रहण और परिवहन का हिस्सा 10 प्रतिशत है।

आबादी के आधार पर बनाई गई श्रेणियों में ग्रेटर विशाखापत्तनम नगर निगम ने 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में पहला स्थान हासिल किया। जबलपुर दूसरे और लखनऊ तीसरे स्थान पर रहा।

3 से 10 लाख की आबादी वाले शहरों में उज्जैन को सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। चंडीगढ़ दूसरे और गुंटूर तीसरे स्थान पर रहा।
50 हजार से 3 लाख की आबादी वाली श्रेणी में मध्य प्रदेश के देवास ने पहला स्थान हासिल किया। नई दिल्ली नगर परिषद दूसरे और सागर तीसरे स्थान पर रहा।

20 हजार से 50 हजार की आबादी वाले शहरों में महाराष्ट्र के वीटा ने बाजी मारी। अस्का दूसरे और पणजी तीसरे स्थान पर रहे।

20 हजार से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में बिल्हा पहले स्थान पर रहा। पंचगनी दूसरे और बुधनी तीसरे स्थान पर रहे।

पुरस्कारों में तीन विशेष श्रेणियां भी शामिल थीं। मध्य प्रदेश के रीवा को स्वच्छ नदी तट शहर श्रेणी में पहला स्थान मिला। छत्तीसगढ़ का बिलासपुर दूसरे और उत्तर प्रदेश का वाराणसी तीसरे स्थान पर रहा।

तटीय शहरों की श्रेणी में ओडिशा का पुरी सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया। केरल का अलप्पुझा दूसरे और महाराष्ट्र का रत्नागिरी तीसरे स्थान पर रहा।

स्वच्छ हिमालयी शहर श्रेणी में उत्तराखंड के रुद्रपुर को पहला स्थान मिला। जम्मू-कश्मीर के जम्मू और शोपियां क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे।

सर्वेक्षण के दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस साल पहली बार तटीय शहरों का मूल्यांकन एक अलग मानक के आधार पर किया गया। नदी किनारे बसे शहरों की श्रेणी का विस्तार पहले की गंगा शहरों वाली श्रेणी से किया गया है। वहीं, हिमालयी शहरों की श्रेणी भी इस साल पहली बार शुरू की गई है।

पुरस्कार समारोह में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के शीर्ष रैंकिंग वाले शहरों को भी सम्मानित किया गया। कुल 30 शहरों को ‘स्टेट फर्स्ट स्वच्छ सिटी’ पुरस्कार दिए गए। केंद्रशासित प्रदेशों के लिए वहां के शहरी स्थानीय निकायों की संख्या के आधार पर अलग-अलग श्रेणियां बनाई गई थीं।

पुरस्कार पाने वाले शहरों में आंध्र प्रदेश का राजमुंदरी, असम का गुवाहाटी, बिहार का पटना, ओडिशा का भुवनेश्वर, राजस्थान का जयपुर, कर्नाटक का मैसूर, तेलंगाना का ग्रेटर हैदराबाद और पश्चिम बंगाल का तारकेश्वर शामिल हैं।

छोटे शहरी क्षेत्रों में भी स्वच्छता के मामले में सुधार देखने को मिला है। 50 हजार से कम आबादी वाले 1,700 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों ने 2024-25 के मुकाबले अपनी रैंकिंग में सुधार किया। इनमें से 350 से अधिक निकायों ने 500 से ज्यादा स्थानों की छलांग लगाई। इस साल के मूल्यांकन के दौरान करीब 2.7 करोड़ नागरिकों ने अपनी प्रतिक्रिया दी।

मंत्रालय आने वाले दिनों में दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) की रैंकिंग सहित विस्तृत रैंकिंग और मूल्यांकन के मानकों को जारी कर सकता है। इसके अलावा, राज्यों में भी पुरस्कार समारोह आयोजित किए जाएंगे।