FDA कमिश्नर तुकाराम मुंडे
खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) की ओर से राज्य के दवा विक्रेताओं के खिलाफ बेहद छोटी-छोटी गलतियों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। दवा विक्रेताओं के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाई पर अपना पक्ष रखने के लिए मिलने वाले समय को 20 दिनों से घटाकर शून्य दिन कर दिया गया है। इस तरह दवा विक्रेताओं को स्वाभाविक न्याय के अधिकार से भी वंचित किया जा रहा है।
कई बार बेहद मामूली गलतियों के लिए कार्रवाई की जाती है, जबकि गंभीर अपराध करने वाले डॉक्टरों और ऑनलाइन दवाओं की बिक्री करने वालों के खिलाफ पूरी तरह अनदेखी की जाती है। इस संबंध में राज्य सरकार को कई बार पत्र लिखकर न्याय की मांग की गई, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई जवाब नहीं मिला है। राज्य के कुछ छोटे गांवों में केवल एक ही दवा की दुकान है। ऐसे में यदि उस दुकान को भी बंद कर दिया गया तो वहां दवाओं की आपूर्ति कैसे होगी?
द महाराष्ट्र स्टेट केमिस्ट्स एन्ड ड्रगिस्ट्स एसोसिएशन (MSCDA) ने सरकार को इस मामले की गंभीरता से संज्ञान लेने की चेतावनी दी है। संगठन ने स्पष्ट किया है कि यदि सरकार ने इस मुद्दे पर उचित समय रहते सकारात्मक जवाब नहीं दिया तो राज्य के दवा विक्रेता आंदोलन का रास्ता अपनाने के लिए मजबूर होंगे। इसके तहत राज्यभर में दवा की दुकानों को सांकेतिक रूप से बंद रखने, प्रतिदिन केवल आठ घंटे दवा की दुकानें खोलने सहित कई अन्य विकल्पों पर आंदोलन के दौरान विचार किया जाएगा।
संगठन ने स्पष्ट किया है कि वह अपने न्यायोचित अधिकारों के लिए कानूनी रास्ते से भी लड़ाई लड़ेगा। इस संबंध में राज्य संगठन के अध्यक्ष जगन्नाथ शिंदे और सचिव अनिल नावंदर ने निर्देश जारी किए हैं।