महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (मकोका) की विशेष अदालत ने वर्ष 2019 के बहुचर्चित चिंचपोकली गोल्ड लूटकांड से जुड़े सभी सात आरोपियों पर से 28 जुलाई 2026 को मकोका हटा दिया है। विशेष न्यायाधीश एन. आर. प्रधान ने अपने फैसले में कहा कि जांच अधिकारी उपनिरीक्षक सिद्धनाथ खांडेकर की गवाही और जांच टीम द्वारा दाखिल आधिकारिक आरोपपत्र के बीच मोबाइल सिम कार्ड के स्वामित्व, मोबाइल टावर लोकेशन ट्रैकिंग और आरोपियों की गिरफ्तारी के क्रम को लेकर गंभीर विरोधाभास हैं। यह मामला (मकोका विशेष केस नंबर- 14/2019) चिंचपोकली रेलवे स्टेशन…
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गैंगस्टर रवि पुजारी के साथी बिल्डरों पर से MCOCA हटाने से बॉम्बे हाईकोर्ट का इन्कार
बॉम्बे हाईकोर्ट ने पवई के एक भूमि विवाद से जुड़े मामले में एक डेवलपर को धमकाने और उससे वसूली करने के लिए गैंगस्टर रवि पुजारी के साथ कथित साजिश रचने के आरोप में दो बिल्डरों- राजन सुजनानी और किशोर वतनानी- के खिलाफ महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (MCOCA) के तहत दाखिल चार्जशीट को रद्द करने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच के दौरान एकत्रित सामग्री से प्रथम दृष्टया जबरन वसूली (एक्सटॉर्शन) का मामला बनता है। न्यायमूर्ति अजय गडकरी और न्यायमूर्ति आर.आर. भोंसले की खंडपीठ ने…
Read Moreसुप्रीम कोर्ट ने 2006 मुंबई बम विस्फोट मामले के फैसले पर रोक लगाई, पर दोषियों को आत्मसमर्पण करने की जरूरत नहीं
सर्वोच्च न्यायालय (SC) ने गुरुवार, 24 जुलाई, 2025 को बॉम्बे उच्च न्यायालय के उस फैसले के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी , जिसमें 2006 में 7/11 मुंबई ट्रेन विस्फोटों के सभी 12 दोषियों को बरी कर दिया गया था। इस फैसले को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत किसी भी लंबित मुकदमे में न्यायिक मिसाल के तौर पर लागू किया जाएगा। न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की खंडपीठ के समक्ष महाराष्ट्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस फैसले पर अंतरिम रोक…
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