ठाणे जिले के कल्याण (पश्चिम) के गांधारी स्थित के.एम. अग्रवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस महाविद्यालय के प्रबंधन और प्राचार्य के खिलाफ एक और FIR दर्ज हुई है। प्रबंधन पर दो नियुक्तियां अवैध तरीके से करने का आरोप है। महत्वपूर्ण है कि इस FIR में उच्च शिक्षण, कोंकण विभाग के दो अधिकारी भी आरोपी बनाये गए हैं।
मुंबई यूनिवर्सिटी एन्ड कॉलेज टीचर एसोसिएशन के जनसंपर्क प्रमुख रामचंद्र यादव की शिकायत पर 4 नवम्बर 2026 को कल्याण के खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में BNS-2023 की धारा- 316(5), 318(4), 336(3), 338, 340(2), 198, 199, 61(2) और 3(5) के तहत FIR (नंबर- 0610/2026) दर्ज हुई है। इस FIR में अनीता अरुण मन्ना, विजय नारखेड़े, डॉ. किरण कुमार बाँदर, विजय नारायण पंडित, ओमप्रकाश शेषराव पांडेय, रमाशंकर तिवारी, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, अनंत बी. गवली, अनिल बी. पंडित, दिनेश सोमाणी, अशोक कुमार लालबिहारी मिश्रा, सुहास महादेव भगत को आरोपी बनाया है।
FIR के अनुसार के.एम. अग्रवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस महाविद्यालय मुंबई यूनिवर्सिटी से संलग्न और शासन अनुदानित महाविद्यालय है। महाविद्यालय में मंजूर शिक्षकेत्तर पद संख्या, प्रत्यक्ष वेतनिक और कार्यरत पद संख्या में असमानता है। महाविद्यालय में मंजूर पद संख्या की अपेक्षा ज्यादा कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है।
FIR में बताया गया है कि अशोक कुमार लालबिहारी मिश्रा की अवैध तरीके से नियुक्ति और पद में बदली की गयी है। उनकी नियुक्ति 16 जून 1998 को सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग की बिना अनुमति के, बिना NOC के, बिना विज्ञापन दिए और नियामक मंडल के बिना प्रस्ताव के सीधे-सीधे प्रयोगशाला सहायक के पद पर कर दी गयी। महत्वपूर्ण है कि नियुक्ति के समय अशोक कुमार लालबिहारी मिश्रा के पास महाराष्ट्र राज्य का निवासी होने की डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी नहीं थी।
अशोक कुमार लालबिहारी मिश्रा ने 4 अक्टूबर 2013 को प्रयोगशाला के सहायक पद से इस्तीफा दे दिया और 7 अक्टूबर 2013 को प्राचार्य अनीता मन्ना ने प्रयोगशाला में कनिष्ठ लिपिक के पद पर उनकी नियुक्ति कर दी। अनीता मन्ना ने यह पद बदल शासन की मान्यता के बगैर की और STE सेवार्थ प्रणाली में ज्युनियर क्लर्क पद पर ओवरराइटिंग करके की।
इसी तरह महाविद्यालय ने ग्रंथालय लिपिक सुहास महादेव भगत की भी अवैध नियुक्ति की है। महाविद्यालय ने 23 सितम्बर 2014 को इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़ पेपर में इस पद के लिए विज्ञापन दिया था। इस पद के लिए 49 लोगों ने आवेदन किया था, जिसमें से 10 उम्मीदवार पात्र पाए गए थे। सुहास भगत के पास सरकार मान्य टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी नहीं था। महाविद्यालय ने फिर भी और 10 पात्र उम्मीदवारों को दरकिनार करके सुहास भगत को इस पद पर नियुक्त कर दिया।
इससे भी बड़ी बात, सह संचालक कार्यालय ने 17 मार्च 2015 को सरकार मान्य टाइपिंग का प्रमाण पत्र न होने पर सुहास भगत की नियुक्ति को त्रुटिपूर्ण बताते हुए प्रस्ताव को वापस कर दिया था। परन्तु प्राचार्य अनीता मन्ना ने 23 मार्च 2015 को फर्जी पत्र तैयार कर पुनः प्रस्ताव भेजा और सुहास भगत की नियुक्ति पक्की कर ली। महाविद्यालय प्रबंधन ने इस दरम्यान अनुमानतः 5 करोड़ रुपये से ज़्यादा की सरकार के साथ धोखाधड़ी की।
उच्च शिक्षण कोंकण विभाग, पनवेल के सह संचालक विजय नारखेड़े और वर्तमान विभागीय संचालक डॉ. किरण कुमार बाँदर के पास बार-बार इस धोखाधड़ी की शिकायत होती रही। विजय नारखेड़े और किरण बाँदर को यह अच्छी तरह मालूम था कि अशोक मिश्रा और सुहास भगत की नियुक्ति गैरकानूनी है। बावजूद इसके इन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। आरोपियों का फेवर करते रहे। इसलिए इन दोनों को भी FIR में आरोपी बनाया गया है।
पहली FIR
के.एम. अग्रवाल कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स एंड साइंस महाविद्यालय के पुस्तकालय सहायक भाऊराव नामदेव तायड़े (58) की शिकायत पर 2 नवम्बर 2026 को खड़कपाड़ा पुलिस स्टेशन में विजय नारायण पंडित, ओमप्रकाश शेषराव पांडेय, रमाशंकर तिवारी, लक्ष्मीकांत उपाध्याय, अनंत गवली, अनिल पंडित, दिनेश सोमाणी और डॉ. अनीता मन्ना के खिलाफ BNS-2023 की धारा- 318(4), 336(3)(4), 337, 340, 61(2), 3(5), सह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जमाति (अत्याचार प्रतिबंधक) अधिनियम- 1989 की धारा- 3(1)(Q), 3(1)(B), 3(2)(सात) तथा 3(1)(Y) और महाराष्ट्र राज्य सेवा (अनुसूचित जाति अनुसूचित जमाति, विमुक्ति जाति, भटक्या जमाति, इतर पिछड़ा प्रवर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित) अधिनियम-2001 की धारा 8 के तहत पहली FIR (संख्या-0605/2026) दर्ज हुई है।
FIR के अनुसार भाऊराव नामदेव तायड़े महाविद्यालय में 1 अगस्त 2001 से बतौर पुस्तकालय सहायक के तौर पर काम कर रहे हैं। 10 जुलाई 2024 को उन्होंने सूचना अधिकार अधिनियम-2005 के तहत सह संचालक उच्च शिक्षण विभाग, पनवेल से जानकारी मांगी तो उन्हें बताया गया कि उनकी नियुक्ति खुला वर्ग में हुई है। जबकि उनकी (मागासवर्गीय अनुसूचित जाति आरक्षण अनुशेष आरक्षित) जगह पर उत्तर प्रदेश के निवासी विजयपाल सिंह (खुला वर्ग) को नियुक्त किया गया है।