हिंदू सभा अस्पताल के पुनर्निर्माण को लेकर मुख्यमंत्री से हस्तक्षेप की मांग, दूसरे चैरिटेबल ट्रस्ट को जिम्मेदारी देने का प्रस्ताव

 

घाटकोपर (पश्चिम) स्थित हरिलाल जयचंद दोषी हिंदू सभा अस्पताल के पुनर्निर्माण और दोबारा शुरू करने की मांग को लेकर अधिवक्ता एवं अस्पताल के पूर्व कर्मचारी डॉ. वेदप्रकाश तिवारी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, राज्य मंत्री (विधि एवं न्याय) तथा महाराष्ट्र के धर्मादाय आयुक्त को लिखित आवेदन सौंपा है। आवेदन में अस्पताल के अनियमित प्रशासन, इमारत के ध्वस्तीकरण, स्क्रैप की बिक्री और पुनर्विकास से संबंधित विभिन्न पहलुओं की स्वतंत्र जांच की मांग की गई है। साथ ही, यदि मौजूदा प्रबंधन अस्पताल को दोबारा शुरू करने में सक्षम नहीं है या जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आती हैं, तो किसी सक्षम, अनुभवी और आर्थिक रूप से मजबूत अन्य चैरिटेबल अस्पताल ट्रस्ट या संस्था की भागीदारी से अस्पताल का पुनर्निर्माण और संचालन कराने की कानूनी संभावना तलाशने का अनुरोध किया गया है।

डॉ. वेदप्रकाश तिवारी के अनुसार, अप्रैल 2022 में इमारत की खराब स्थिति का हवाला देकर अस्पताल बंद कर दिया गया था, जिससे डॉक्टरों, नर्सों और अन्य कर्मचारियों सहित करीब 450 कर्मचारियों के रोजगार पर असर पड़ा। सितंबर 2023 में अस्पताल की इमारत को ध्वस्त कर दिया गया। इसके बाद परिसर में ‘हिंदू सभा हॉस्पिटल कमिंग सून’ के होर्डिंग लगाए गए, लेकिन अस्पताल के पुनर्निर्माण को लेकर अब तक ठोस प्रगति दिखाई नहीं दे रही है।

आवेदन में BMC के भवन प्रस्ताव विभाग के 23 सितंबर 2026 के जवाब का हवाला देते हुए कहा गया है कि संबंधित विकास फाइल वर्ष 2017 में वापस कर दी गई थी तथा IOD, मंजूर लेआउट, Commencement Certificate और Occupancy Certificate जैसी विकास अनुमतियां जारी होने की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

इसी प्रकार, मध्य रेलवे के 21 अक्टूबर 2026 के जवाब में संबंधित भूखंड के लिए रेलवे की NOC जारी नहीं होने की बात सामने आने का उल्लेख किया गया है। वहीं, विमानन विभाग के 1 अक्टूबर 2026 के जवाब के अनुसार एक ट्रस्टी के नाम पर NOC जारी होने की जानकारी मिली है। आवेदन में संबंधित ट्रस्टी के निधन की पृष्ठभूमि में इस NOC की वर्तमान वैधता और उपयोगिता की जांच की मांग की गई है।

डॉ. वेदप्रकाश तिवारी ने यह भी बताया कि अस्पताल की इमारत को सार्वजनिक निविदा प्रक्रिया के बिना ध्वस्त करने और स्क्रैप की बिक्री एवं उसके आर्थिक लेन-देन से संबंधित मुद्दों पर उनकी शिकायत उपधर्मादाय आयुक्त के न्यायालय में लंबित है। इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर 2026 को निर्धारित है।

आवेदन में महाराष्ट्र सार्वजनिक विश्वस्त व्यवस्था अधिनियम, 1950 की संबंधित धाराओं के तहत जांच, आवश्यक निर्देश और उचित वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की गई है। साथ ही ट्रस्ट से पुनर्निर्माण की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR), आर्थिक व्यवस्था और समयबद्ध कार्ययोजना मांगने का भी अनुरोध किया गया है।

डॉ. वेदप्रकाश तिवारी ने कहा कि उनका उद्देश्य अस्पताल के मूल धर्मार्थ उद्देश्य को सुरक्षित रखते हुए इसे फिर से जनता की स्वास्थ्य सेवा के लिए शुरू कराना है। उन्होंने मांग की कि जरूरतमंद और गरीब मरीजों को मुफ्त या रियायती दरों पर इलाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए।

अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री कार्यालय, विधि एवं न्याय विभाग और धर्मादाय आयुक्त कार्यालय इस आवेदन पर क्या कार्रवाई करते हैं।

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