पूर्वी मुंबई के देवनार के नगरसेवक रमेश कांबले के खिलाफ फर्जी जाति प्रमाणपत्र के आधार पर वर्ष 2002 में BMC चुनाव लड़ने के आरोपों की जांच में लापरवाही बरतने की बात स्वीकार करते हुए मुंबई पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया है कि मामले के मूल जांच अधिकारी के खिलाफ प्रारंभिक जांच शुरू कर दी गई है। आरोप है कि जांच अधिकारी ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं की पड़ताल किए बिना जल्दबाजी में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
हाईकोर्ट में दाखिल हलफनामे में पुलिस आयुक्त देवेन भारती ने कहा कि मामले की विस्तृत और निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए पहले ही सुधारात्मक कदम उठाए जा चुके हैं। इसके तहत जांच चेंबूर पुलिस स्टेशन से हटाकर क्राइम ब्रांच (डीसीबी यूनिट-6) को सौंप दी गई है। यह कदम उस समय उठाया गया, जब मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने के बावजूद चेंबूर पुलिस इंस्पेक्टर आनंद सहाने ने सी-समरी रिपोर्ट यानी क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी थी।
हलफनामे में कहा गया है कि आनंद सहाने ने जल्दबाजी में कार्रवाई की। उनके खिलाफ 9 अक्टूबर को अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (पूर्व क्षेत्र) ने विभागीय जांच शुरू की। वहीं, चेंबूर पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट वापस लेने के लिए भी आवेदन दिया है, जो फिलहाल लंबित है।
अब जांच का दायरा केवल पुराने जाति प्रमाणपत्र तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि वर्ष 2025 में हासिल किए गए दूसरे जाति प्रमाणपत्र को भी जांच के दायरे में शामिल किया गया है।
हलफनामे में कहा गया है, “शुरुआती जांच में गहराई से पड़ताल नहीं किए जाने संबंधी शिकायत को गंभीरता से लिया गया है। क्राइम ब्रांच को निर्देश दिया गया है कि वह निर्धारित कानूनी प्रक्रिया का पालन करते हुए मामले की आगे की जांच बारीकी से करे।”
इस मामले में अधिवक्ता चित्रा सालुंके ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव चव्हाण के माध्यम से 30 जून को याचिका दाखिल की थी। याचिका में जांच सीआईडी को सौंपने की मांग की गई है।
याचिका के मुताबिक, रमेश कांबले ने वर्ष 2002 में वार्ड नंबर 192 (बोरला नॉर्थ-देवनार बूचड़खाना) से बीएमसी का चुनाव लड़ा था। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित इस वार्ड से चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने खुद को ‘हिंदू महार’ बताने वाला जाति प्रमाणपत्र पेश किया था। रमेश कांबले ने यह चुनाव 4,721 वोटों से जीता था। उनके प्रतिद्वंद्वी और दूसरे स्थान पर रहे राजेंद्र वामन वाघमारे ने इस जाति प्रमाणपत्र को चुनौती दी थी।
नवंबर 2005 में जाति प्रमाणपत्र की जांच करने वाली समिति ने इसे अमान्य घोषित कर दिया था। समिति ने अपनी जांच में पाया था कि रमेश कांबले जन्म से ईसाई थे। इसके बाद उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया और राजेंद्र वामन वाघमारे को विजेता घोषित किया गया।
रमेश कांबले ने समिति के इस फैसले को अलग-अलग अदालतों में चुनौती दी, लेकिन सभी अदालतों ने समिति के निष्कर्षों को बरकरार रखा। आखिरकार वर्ष 2016 में उनका जाति प्रमाणपत्र रद्द करने का फैसला अंतिम हो गया।
इस साल 2 अप्रैल को चित्रा सालुंके ने चेंबूर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी। इसमें जालसाजी, धोखाधड़ी और सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी के आरोप लगाए गए थे। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि पुलिस इंस्पेक्टर आनंद सहाने ने कानून के मुताबिक जांच आगे नहीं बढ़ाई। साथ ही, रमेश कांबले ने दोबारा चुनावी राजनीति में सक्रिय होने के लिए किसी अन्य प्राधिकरण से वर्ष 2025 में ‘बौद्ध महार’ के रूप में नया जाति प्रमाणपत्र हासिल कर लिया है।
हलफनामे के अनुसार, पुलिस आयुक्त को जांच का दायरा बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं। अब केवल लगाए गए आरोपों की ही नहीं, बल्कि इस बात की भी पड़ताल की जाएगी कि विवादित जाति प्रमाणपत्र हासिल करने में किसी सरकारी कर्मचारी या अन्य व्यक्ति की कोई भूमिका तो नहीं थी। जांच में यह पता लगाने की कोशिश होगी कि प्रमाणपत्र जारी करवाने में किसी ने रमेश कांबले की मदद तो नहीं की थी।
